प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर बिजली बिल कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। योजना के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलने का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक सोलर योजना है, जिसे 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है, ताकि लोग अपनी बिजली खुद बना सकें और बिजली बिल में बचत हो सके। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है।
योजना के मुख्य लाभ
✅ घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी
✅ अधिकतम ₹78,000 तक की आर्थिक सहायता
✅ हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ
✅ बिजली बिल में भारी बचत
✅ अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचने की सुविधा (Net Metering)
✅ ऑनलाइन आवेदन और सब्सिडी ट्रैकिंग सुविधा
✅ सीधे बैंक खाते में सब्सिडी राशि ट्रांसफर होती है।
सब्सिडी कितनी मिलती है?
• 1 किलोवाट (kW) सोलर सिस्टम: ₹30,000 तक सब्सिडी
• 2 किलोवाट (kW) सोलर सिस्टम: ₹60,000 तक सब्सिडी
• 3 किलोवाट (kW) या उससे अधिक: अधिकतम ₹78,000 तक सब्सिडी
सरकार द्वारा सब्सिडी अधिकतम 3kW तक के सिस्टम पर दी जाती है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Apply for Rooftop Solar” विकल्प चुनें।
- राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करें।
- बिजली उपभोक्ता संख्या (Consumer Number) दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- स्वीकृति मिलने के बाद registered vendor से सोलर सिस्टम लगवाएं।
- इंस्टॉलेशन और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
आवेदन की स्थिति देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने आवेदन नंबर या मोबाइल नंबर की सहायता से आवेदन एवं सब्सिडी की स्थिति चेक करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
• यह योजना पूरे भारत में लागू है।
• योजना का संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा किया जाता है।
• लाभार्थियों को अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
• योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
• योजना वित्तीय वर्ष 2026–27 तक लागू है।